डॉ. विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा कर्जमाफी घोटाळा; उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका

डॉ. विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याचा कर्जमाफी घोटाळा; उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका
कर्जमाफीच्या नावावर शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपये लाटणार्‍या घोटाळेबाजांना सरकार पाठीशी का घालत आहे; सहकार मंत्र्यांनी उत्तर द्यावे !!!     
मुंबई , प्रतिनिधी : अहमदनगर जिल्ह्यातील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने लाभार्थी शेतकर्‍यांची खोटी यादी सादर करून डिसेंबर २००९ मध्ये ८.८६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी पदरात पाडून घेतली. (‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून ३.१२ कोटी रूपये आणि ‘बँक ऑफ इंडिया’कडून ५.७४ कोटी रूपये) लेखापरिक्षणात हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी दिनांक १८.०८.२०११ यादिवशी दिले होते. तरी कर्जमाफीच्या नावावर शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपये लाटणार्‍या घोटाळेबाजांवर भाजप शासन कारवाई का करत नाही, सरकार त्यांना पाठीशी का घालत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करत सहकार मंत्र्यांनी या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या जनतेला उत्तर द्यावे, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी केली. तसेच या प्रकरणी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली असून घोटाळेबाजांवर कारवाई झाल्याशिवाय शांत बसणार नाही, अशी चेतावनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या वेळी दिली. मुंबई येथील ‘मराठी पत्रकार संघ’ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला या वेळी याचिकाकर्ते श्री. अरुण कडू आणि हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट  हेही उपस्थित होते.

कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करतांना काही त्रुटी/आक्षेप राहिले असल्यास आणि अशा रकमा वसूल झाल्या असतील, तर कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र जाणीवपूर्वक चुकीचे क्लेम दाखल करून शासकीय रकमा हडप केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले होते. सदर पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या ताळेबंदात कारखान्याच्या माध्यमातून बँकांकडून घेतलेली रक्कम शेतकर्‍यांना कर्ज म्हणून उपलब्ध केल्याच्या नोंदीच अस्तित्वात नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये सदर कारखान्याकडून मुद्दलाची रक्कम वसूल करणे बँकांना भाग पडले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर श्री. अरुण पुंजाजी कडू आणि अन्य सदस्यांनी फौजदारी कारवाईस आरंभ केल्यानंतर सहकार खात्याने असहकाराची भूमिका घेतली. याविषयी माहितीच्या अधिकारात मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. दिनांक २३.११.२०१५ यादिवशी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी ‘पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात फौजदारी किंवा अन्य कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही’, असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही अन्य सहकारी कारखान्यांच्या संदर्भात परतफेडीच्या रकमेवरील दंडात्मक व्याज माफ करण्याविषयी झालेल्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याला संपूर्ण व्याजमाफी देण्यात आली आहे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात अथवा संबंधित बँकांच्या विरोधात कारवाई केल्यास समन्यायी तत्त्वाने १९२ बँकांवर कारवाई करावी लागेल, असे हास्यास्पद कारण देऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

भ्रष्टाचार खपवून न घेण्याची भाषा करणार्‍या राज्यकर्त्यांनी सत्ताच्युत झालेल्या भूतपूर्व भ्रष्टाचारी सत्ताधार्‍यांशी हातमिळवणी करून त्यांना तुरुंगवासापासून वाचविले आहे. मुळात सहकार मंत्र्यांना फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा अधिकारच  नाही; तरीही या भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. म्हणूनच या निर्णयाविरोधात श्री. अरुण कडू आणि श्री. सुनील घनवट यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे, अशी माहिती हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि सचिव श्री. संजीव पुनाळेकर यांनी पत्रकारांना दिली. या वेळी याचिकाकर्ते श्री. अरुण कडू आणि श्री. सुनील घनवट हेही पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

१९२ गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करावी लागेल, या धास्तीने विखे-पाटलांना अभयदान दिले जाणार असेल, तर ४ लाख कोटी रुपयांचा खोट्या आयात बिलांचा घोटाळा करणार्‍या साडे सहा हजार हिरे व्यापार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करावी लागेल, अशी सबब सांगून उद्या नीरव मोदीलाही आजचे सत्ताधारी मोकाट सोडतील, अशी शंका श्री. संजीव पुनाळेकर यांनी व्यक्त केली.

न्यायालयीन लढाई लढत असलो, तरी भ्रष्ट राजकारणी गुप्त तडजोडी करून एकमेकांना कसे पाठीशी घालतात, याविषयी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसमोर हा विषय नेऊ, असे याचिकाकर्ता श्री. सुनील घनवट यांनी या वेळी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.