धार्मिक

अंबाबाई मंदीरच काय पण राज्यातील मंदिरे कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीत हिवाळी अधिवेशनात अंबाबाई मंदीर अधिनियम कायदा करावा – डॉ सुभाष देसाई .

अंबाबाई मंदीरच काय पण राज्यातील मंदिरे कोणाची खासगी मालमत्ता नाहीत
हिवाळी अधिवेशनात अंबाबाई मंदीर अधिनियम कायदा करावा – डॉ सुभाष देसाई . 

गारगोटी / किशोर आबिटकर
कोल्हापूर येथील अंबाबाई मंदीरच काय पण महाराष्ट्रातील अशा प्रकारची कोणतीही मंदीरे कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. तिथे पूजा अर्चा करणारे सेवक आहेत, म्हणून मंदिरातून जमा होणारे दान शासनाकडेच जमा व्हायला हवे. पंढरपूर धर्तीवर अंबाबाई मंदीर अधिनियम येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करुन त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे, आदि मागण्या डॉक्टर सुभाष के. देसाई यांनी येथे पत्रकार बैठकीत बोलताना केली.

गारगोटी येथे डॉ राजीव चव्हाण, डॉ जयश्री चव्हाण ( जिजाऊ ब्रिगेड ) यानी आयोजित केलेल्या पत्रकार बैठकीत डॉ. देसाई बोलत होते. यावेळी बोलताना डॉ. देसाई यांनी अंबाबाई मंदीर अधिनियम कसा असावा, या बाबत सविस्तर विवेचन केले. पंढरपूर मंदीर अधिनियम आणि शिर्डी अधिनियमांची माहिती देऊन श्री अंबाबाई मंदीर अधिनियम करुन श्री क्षेत्र पंढरपूर प्रमाणे येथील पूजारी हटवावेत,
व परिक्षा घेऊन सर्व जातीच्या स्त्री पुरूष यांच्या नेमणूक करावी, त्यांचे सर्व हक्क, विशेष अधिकार नाहीसे करुन महाराष्ट्र शासनाने अधिक चांगले प्रशासन सुरू करावे. जनतेच्या तीव्र भावना विचारात घेऊन ना. चंद्रकांत दादांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून जनसुनावणी घेऊन शासनाकडे अहवाल सादर केला. महाराष्ट्रातील दहा हजार देवस्थान बाबतही वेगळा अहवाल झाला आहे. येत्या हिवाळी आधिवेशनात विधान सभेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेऊन कायद्यात रुपांतर करावे अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत असल्याचे सांगितले.
खालील बाबतीत शासनाने विचार करावा,
हा अधिनियम करताना शासनाने खालील बाबींचा विचार करावा असे सांगून डॉ देसाई म्हणाले मंदीर विश्वस्त व्यवस्थेची पुनर्घटना, त्यांच्या कडे सर्व मालमत्ता हस्तांतरण करणे, कार्यकारी अधिकारी, इतर अधिकारी, कर्मचारी, पुजारी यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती, सल्लागार परिषद व भक्त मंडळाची नियुक्ती, शासनाने निरिक्षण करणे, आभिलेख व वार्षिक अहवाल सादर करणे, मंदीर व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, पुजारी हे लोकसेवकच असतील, श्री अंबाबाई भक्तांनाअधिकाधीक सेवा सुविधा देणे, कल्याण कारी कार्यासाठी निधीची तरतूद, कॕन्सर सारख्या दुर्धर आजार उपचारासाठी गरजूंना मदत देणे, आदींचा विचार व्हायला हवा, असे मांडण्यात आले.

भक्तांचे दान खूपच व्यापक
ते शासनाकडेच जमा व्हायला हवे.

मंदीरे मंदीराचे आवार आणि त्यामधील सर्व देवदेवता, परिवार देवता किंवा मुर्ती त्याच्या साठी कोणत्याही नावाने दिलेल्या भेटवस्तू, जडजवाहीर, दागदागीने व रोख रक्कम, सर्व जमिनी, इनामे, स्थावर जंगम मालमत्ता, बँका, पतसंस्था यातील ठेवी, हे सर्व महाराष्ट्र शासनाकडे २४ तासात जमा केल्या पाहीजेत. श्री अंबाबाईची इंटरनेट माध्यमातून पूजा अभिषेक करुन बेकायदेशीर पैसा जमवणे हा गुन्हा मानून सायबर गुन्हा दाखल व्हावा. हक्क आणि विशेष अधिकार नाहीसे केल्याबद्दल पुजारी यांनी नुकसान भरपाई मागितली तर शासनाने नाकारावी, उलट ई. डी. मार्फत चौकशी लावावी, आजवर देवीच्या नावावर वर्षानुवर्षे जमवलेली बेकायदेशीर संपत्ती सार्वजनिक संपत्तीची लूट समजून शासन जमा करावी. ब्राम्हणेत्तर समाजातील स्त्री पुरुष यांची पुजारी म्हणून नेमणूक करावी. विशेषतः उपेक्षित गुरव समाजातून नेमणूका कराव्यात, मंदीर विकास, भक्त निवास भोजन, आरोग्य, आदी सोई कराव्यात अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी पाठपूरावा करावा या साठी सर्व आमदारांना निवेदन देणार असल्याचे डॉ देसाई व डॉ चव्हाण यांनी सांगितले.

चौकट

ई. डी. मार्फत चौकशी व्हावी

मंदीरे कुणाची खासगी मालमत्ता नाहीत, आजपर्यंत मंदीरांच्या माध्यमातून सेवेकर्यांच्या घरात करोडो रुपये गेले आहेत. या बेहिशेबी मालमत्तेची ई. डी. मार्फत चौकशी होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचा अपहार म्हणून गुन्हे नोंद व्हावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

चौकट २
श्री अंबाबाई ज्ञानपीठ सुरु करावे.
मानवतावादी व सामाजिक समतावादी शिकवण करणाऱ्या संतांच्या शिकवणूकीच्या प्रसारासाठी संशोधन अभ्यास , प्रसिद्धी यासाठी श्री अज्ञानपीठ या नावाने संस्था सुरू करावी. अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

Google Ad

Related Articles

Back to top button
Close
Close